देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत विभागीय समीक्षा बैठक में एससीईआरटी नियमावली पर नाराजगी जताते हुए"
चार साल से अटकी एससीईआरटी और डायट नियमावली पर सवाल
देहरादून। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की नियमावली अब भी तैयार नहीं हो पाई है। चार साल बीत जाने के बावजूद यह मसला सुलझा नहीं, जिस पर राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कड़ी नाराजगी जताई।
शिक्षा मंत्री ने अफसरों को लगाई फटकार
विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने स्पष्ट कहा कि नियमावली तैयार करने में हो रही देरी लापरवाही की पराकाष्ठा है। उन्होंने शिक्षा सचिव को निर्देश दिए कि कार्मिक विभाग से समन्वय कर सभी अड़चनों को जल्द दूर किया जाए और नियमावली को हर हाल में कैबिनेट के सामने पेश किया जाए।
शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य पर असर
शिक्षा मंत्री ने चिंता जताई कि नियमावली न बनने से शैक्षणिक और प्रशासनिक पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे शिक्षा और प्रशिक्षण कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है।
डायटों में 222 प्रवक्ता पद रिक्त
बैठक के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि राज्य के सभी 13 डायटों में कुल 222 प्रवक्ता पद खाली पड़े हैं। मंत्री ने निर्देश दिया कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को तत्काल भेजा जाए। साथ ही, तब तक के लिए शून्य छात्र संख्या वाले विषयों के प्रवक्ता शिक्षकों को डायट से अटैच किया जाए।
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव रंजना राजगुरु, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी से मंत्री ने जवाबदेही तय करने और ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
अकादमिक गुणवत्ता पर गंभीर सवाल
शिक्षा मंत्री ने कहा कि डायट और एससीईआरटी जैसे संस्थानों की नियमावली न बनने से अकादमिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ये संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या सुधार की रीढ़ माने जाते हैं। यदि इन्हीं में पद रिक्त रहेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
राज्य शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम
उन्होंने साफ किया कि सरकार शिक्षा सुधार को लेकर गंभीर है और जल्द ही एससीईआरटी और डायट नियमावली को कैबिनेट में लाकर लागू किया जाएगा। इससे न केवल रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता खुलेगा बल्कि प्रशिक्षण व्यवस्था भी मजबूत होगी।
जन-जन तक पहुंचेगी शिक्षा सुधार की पहल
मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र की मजबूती राज्य के भविष्य की मजबूती है। इसलिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी समझते हुए ठोस कदम उठाने होंगे।
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