हरिद्वार जनसुनवाई कार्यक्रम: 33 समस्याएं दर्ज, 12 का मौके पर हुआ निस्तारण

रिपोर्टर: जतिन

हरिद्वार जन सुनवाई कार्यक्रम: जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान

हरिद्वार।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 33 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 12 का मौके पर समाधान कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है –

जनता की समस्याओं को सुनना,
त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना,
और प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता लाना।

शिकायतों की सूची और त्वरित कार्रवाई

प्रमुख शिकायतें:

अतिक्रमण की समस्या –
- पार्षद आकर्षिक शर्मा ने ज्वालापुर स्थित जतलेश्वर महादेव मंदिर के सामने हो रहे अवैध अतिक्रमण की शिकायत की।
- ग्राम प्रधान रेशमा जहां ने ग्राम दादुपुर के मुख्य मार्ग पर दुकानदारों और कबाड़ियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग रखी।
बरसात से कटाव –
दादूपुर-गोविंदपुर मार्ग पर बारिश से लगातार हो रहे कटाव को रोकने की मांग की गई।
फर्जी मार्कशीट का मामला –
पंकज कुमार (ग्राम अन्नेकी) ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर चुनाव जीता है। इस मामले की जांच की मांग रखी गई।
मस्जिद की मरम्मत –
मास्टर अजीम ने दरगाह की साबरी मस्जिद की मरम्मत और रंग-रोगन की अपील की।
सड़क निर्माण –
राव शाबान (सलेमपुर महादूद) ने धोबी घाट से स्कूल तक सड़क निर्माण की मांग की।
नाला पटरी अतिक्रमण –
साईं धाम कॉलोनी वासियों ने नाला पटरी को अतिक्रमण मुक्त करवाने की गुहार लगाई।
मंदिर निर्माण अनुमति –
ईशान इंपीरियल सोसाइटी ने अपने परिसर में मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी।

जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए –

समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध समाधान करें।
स्थल निरीक्षण के लिए तुरंत मौके पर पहुंचें।
लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का 180 दिन के भीतर समाधान अनिवार्य है।

राशन कार्ड और फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई

बैठक में राशन कार्ड सत्यापन का मुद्दा प्रमुख रहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी राशन डीलरों से यह पता लगाया जाए कि कितने लोग फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं।
यदि कोई डीलर जानकारी छुपाता है तो उसका लाइसेंस 7 दिन के भीतर निरस्त कर दिया जाएगा।

बिजली और जल संस्थान पर सख्ती

यूपीसीएल और जल संस्थान को आदेश दिया गया कि सरकारी भूमि पर किए गए अवैध विद्युत कनेक्शन और टेंपररी कनेक्शन तुरंत हटाए जाएं।
दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रशासन की गंभीरता और जनता की उम्मीदें

जनसुनवाई कार्यक्रम से यह साफ है कि प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर है।
इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल जनता का विश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क करते हैं।

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