सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन के छठे प्रान्तीय महाधिवेशन में शामिल हुए मंत्री गणेश जोशी...

देहरादून। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन के छठे प्रान्तीय त्रैवार्षिक महाधिवेशन का आयोजन आज देहरादून के धर्मपुर स्थित एक निजी होटल में भव्य रूप से किया गया। इस महाधिवेशन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद वरिष्ठ पेंशनर्स को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी, संगठन के पदाधिकारी एवं विभिन्न जनपदों से आए प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य पेंशनर्स की समस्याओं पर मंथन करना और संगठनात्मक मजबूती को और सुदृढ़ बनाना रहा।

संगठन के 60 वर्षों की यात्रा पर जताया गर्व

महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन अपने अस्तित्व के 60 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन का षष्ठीपूर्ति वर्ष इस बात का प्रतीक है कि आयु का बढ़ना संकल्पों को कमजोर नहीं करता, बल्कि अनुभव की यह पूंजी संगठन को और अधिक सशक्त बनाती है।

मंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त पेंशनर्स ने न केवल सरकारी सेवाओं के दौरान बल्कि राज्य निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सेवानिवृत्ति नई जिम्मेदारियों की शुरुआत

मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि सेवानिवृत्ति केवल सेवा का अंत नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति नई जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि यह महाधिवेशन केवल आपसी संवाद का मंच नहीं, बल्कि एकता, अनुशासन और संगठनात्मक मजबूती का उद्घोष है।

उन्होंने पेंशनर्स से अपने अनुभवों का लाभ समाज और सरकार को देने का आह्वान किया, ताकि नीतिगत निर्णयों में प्रशासनिक अनुभव का समुचित उपयोग किया जा सके।

पेंशनर्स ने सौंपा 14 सूत्रीय मांग पत्र

महाधिवेशन के दौरान सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन के पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स के हितों और सम्मान की रक्षा की मांग उठाई। संगठन की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया।

मांग पत्र में प्रमुख रूप से—

कैशलेस चिकित्सा सुविधा को और सरल बनाने
गोल्डन कार्ड एवं आयुष्मान योजना की विसंगतियों को दूर करने
सरकारी कार्यालयों में पेंशनर्स के कार्यों को प्राथमिकता देने
नीति निर्धारण में पेंशनर्स के प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने
जैसी मांगें शामिल रहीं।

सरकार की ओर से आश्वासन

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संगठन के पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पेंशनर्स की सभी मांगें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुँचाई जाएँगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और उनके समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि पेंशनर्स समाज की वह पूंजी हैं, जिनके अनुभव से शासन और समाज दोनों को दिशा मिलती है।

प्रमुख रूप से रहे उपस्थित

इस अवसर पर सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें—
प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कृषाली,
प्रदेश संरक्षक आर. एस. परिहार,
प्रदेश कोषाध्यक्ष एम. एस. गुसाईं,
उपाध्यक्ष कुसुमलता शर्मा, के. डी. शर्मा, गुलशन कुमार, सरदार रोशन सिंह, चंद्र प्रकाश,
प्रदेश सचिव जगदीश प्रसाद रतूड़ी, मोहन सिंह रावत, हृदयराम सहित अनेक सदस्य शामिल रहे।

संगठनात्मक एकता का संदेश

महाधिवेशन का समापन संगठनात्मक एकता, अधिकारों की रक्षा और पेंशनर्स के सम्मान को बनाए रखने के संकल्प के साथ हुआ। यह आयोजन पेंशनर्स की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने और उनके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ।

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