“चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार समाज कल्याण, बाल विकास और प्रोबेशन विभागों की समीक्षा बैठक लेते हुए”
चमोली..
जिले में सोमवार को जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में समाज कल्याण, बाल विकास एवं प्रोबेशन विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति और कार्यों की गुणवत्ता की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर और गुणवत्तापूर्ण रूप से जनता तक पहुँचे।
कल्याण योजनाओं की निगरानी पर प्रशासन का फोकस
उत्तराखंड सरकार द्वारा समाज कल्याण और बाल विकास से जुड़ी कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सहायता पहुँचाना है। हाल के महीनों में राज्य सरकार ने इन योजनाओं की ज़मीनी स्थिति पर विशेष ध्यान देने की नीति अपनाई है। इसी कड़ी में जिलों में नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके।
योजनाओं की प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा
सोमवार को आयोजित इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने समाज कल्याण, बाल विकास और प्रोबेशन विभागों की सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि —
“सभी योजनाएँ तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी हों, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इनसे जुड़ सकें।”
डीएम ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर विशेष ध्यान
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के सभी सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना अधिकारी) को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहे मरम्मत एवं सुधार कार्यों की सतत निगरानी करें।
उन्होंने कहा कि सभी कार्य समय पर और निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे किए जाएँ।
इसके साथ ही, किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सुरक्षा जांच नियमित रूप से की जाए और जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।
कुपोषण उन्मूलन पर जोर
डीएम गौरव कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की अद्यतन सूची तैयार की जाए और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।
उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ ग्राउंड स्तर पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि कुपोषण की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके।
समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा
जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल को निर्देश दिए कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लक्ष्य समय सीमा में पूरे किए जाएँ, और अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग या सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, उन्हें शीघ्र चिन्हित कर संबंधित योजनाओं या CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए।
अधिकारियों ने दी विभागीय प्रगति की जानकारी
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी जिलाधिकारी को दी।
उन्होंने बताया कि अधिकांश योजनाएँ निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रगति पर हैं और लाभार्थियों को सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इस अवसर पर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी विनय जोशी, समाज कल्याण, बाल विकास एवं प्रोबेशन विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
योजनाओं से जुड़ेगा अधिक जनसमूह
बैठक के निर्णयों से जिले में चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं की गति तेज होने की उम्मीद है।
आंगनबाड़ी केंद्रों के सुधार और कुपोषित बच्चों की मॉनिटरिंग से महिलाओं और बच्चों की सेहत पर सीधा असर पड़ेगा।
साथ ही, दिव्यांगजन और वृद्धजन को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया से सामाजिक समावेशन और समान अवसरों की दिशा में सुधार होगा।
पुरानी समीक्षा बैठकों से तुलना
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जिलाधिकारी द्वारा योजनाओं के मैदानी अमल और निगरानी पर विशेष फोकस दिया गया है।
जहाँ पहले केवल रिपोर्टिंग तक सीमित समीक्षा होती थी, वहीं अब मॉनिटरिंग, निरीक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है।
यह परिवर्तन शासन की योजनाओं को बेहतर परिणामों और पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ाता है।
पारदर्शी शासन की ओर एक कदम
चमोली जिले में आयोजित यह समीक्षा बैठक इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन अब केवल योजनाएँ बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी गंभीर है।
जिलाधिकारी के निर्देशों से यह स्पष्ट है कि शासन का लक्ष्य है — “हर पात्र व्यक्ति तक हर योजना का लाभ समय पर पहुँचे।”
यदि इन निर्देशों का पालन जमीन पर प्रभावी ढंग से हुआ, तो जिले के सामाजिक विकास में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
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