देहरादून डीएम कार्यालय में शिक्षिका कनिका मदान अपनी नन्ही बेटियों संग जिलाधिकारी सविन बंसल को धन्यवाद देती हुईं।
देहरादून की शिक्षिका कनिका मदान ने अपनी नन्ही बेटियों के साथ जिलाधिकारी सविन बंसल का आभार जताया। नामी निजी स्कूल द्वारा दो माह का वेतन, सुरक्षा राशि और अनुभव प्रमाण पत्र रोकने के मामले में डीएम के हस्तक्षेप से उन्हें न्याय मिला।
देहरादून जिले का इडिफाई वर्ल्ड स्कूल, शहर के प्रमुख निजी शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। शिक्षिका कनिका मदान यहां पढ़ाने के साथ-साथ कोऑर्डिनेटर पद पर भी कार्यरत थीं।
मार्च और जुलाई महीने का वेतन तथा उनकी सुरक्षा राशि लंबे समय से स्कूल प्रबंधन द्वारा रोकी गई थी। साथ ही, उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र भी अधूरा और गलत विवरणों के साथ दिया गया।
इसी समस्या को लेकर कनिका मदान ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान डीएम से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई।
(घटना का विवरण)
कनिका मदान ने बताया कि उन्होंने इडिफाई वर्ल्ड स्कूल में इंटरमीडिएट तक के बच्चों को पढ़ाया और कोऑर्डिनेटर के रूप में जिम्मेदारी निभाई।
स्कूल प्रबंधन ने उनका दो माह का वेतन, सुरक्षा राशि और सही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया था।
डीएम सविन बंसल ने तत्काल मामले को गंभीरता से लिया और मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
सिर्फ दो दिनों में स्कूल प्रशासन ने ₹78,966 की राशि का चेक जारी कर दिया और नया, सही अनुभव प्रमाण पत्र भी सौंपा।
डीएम के इस त्वरित हस्तक्षेप से शिक्षिका को न केवल उनका हक मिला, बल्कि निजी स्कूलों के मनमाने रवैये पर भी प्रशासनिक सख्ती का संदेश गया।
पिछले कुछ महीनों में देहरादून जिले में निजी स्कूलों से जुड़े विवादों की संख्या बढ़ी है।
हालांकि, डीएम सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने अब तक
मामलों का निस्तारण किया है।
जनता दर्शन से प्राप्त शिकायतों में 70% से अधिक मामलों में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत प्रदान की है।
देहरादून की यह घटना प्रशासनिक सख्ती और जनहित की मिसाल बन गई है।
डीएम सविन बंसल की तत्परता ने यह साबित कर दिया है कि यदि अधिकारी संवेदनशीलता से काम लें, तो आम नागरिकों को न्याय मिलना संभव है।
ऐसे प्रयासों से जहां असहाय और शोषित लोगों में उम्मीद जगी है, वहीं गैर-जिम्मेदार संस्थानों में जवाबदेही का भाव भी बढ़ा है।
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